ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ-ਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ https://scholarships.punjab.gov.in ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਕੀਮ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਓ.ਆਈ ਗਾਈਡਲਾਇਨ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ: [email protected] ਤੇ ਈ.ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ/ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ-ਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਕੇਵਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ (ਕੋਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ-ਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਹੈਲਪ ਮੀਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ-ਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਰਿਨਿਉਅਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਧਾਰ ਸੀਡਡ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫ੍ਰੀ-ਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲਏ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਧਾਰ ਬੇਸਡ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।